तीन तलाकः सरकार को लड़नी होगी अभी लंबी लड़ाई

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मुस्लिम विवाह के अतंर्गत चल रहें तीन तलाक के विधेयक को अभी लंबी लड़ाई लड़ना बाकी हैं क्योंकि मुसलमानों में इस तीन तलाक की प्रथा को अपराध श्रेणी में डालने वाला विधेयक संयुक्त विपक्ष के विरोध बलि राज्यसभा में चढ़ते हुए अटक गया. विपक्ष इसे सदन की प्रवर समिति के पास भेजने पर अड़ गया.

बता दें कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधयेक, 2018 पिछले साल 27 दिसंबर को लोकसभा से पारित हुआ था. उसके बाद विधेयक चर्चा के लिए राज्यसभा में उसकी बाद की सात बैठकों में बस एक बार आया लेकिन एकजुट विपक्ष के चलते इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका.

उच्च सदन में बुधवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने तक इस विधेयक पर चर्चा नहीं हुई. इस सदन का शीतकालीन सत्र सामान्य श्रेणी के गरीबों को दस फीसद का आरक्षण देने से संबंधित विधेयक को पारित कराने के लिए एक दिन के लिए बढ़ाया गया था.

गौरतलब है कि सरकार तीन तलाक विधेयक 31 दिसंबर को राज्यसभा में लायी थी लेकिन उसे एकजुट विपक्ष के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। विपक्ष ने उसे प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की.

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