NRC को लेकर असम सरकार को लगाई CJI ने फटकार

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भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी  को लेकर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को असम सरकार को आदेश है दिया कि वह असम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी)की अंतिम सूची से बाहर रह गए लोगों के नाम  को 31 अगस्त तक केवल ऑनलाइन प्रकाशित करें.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन की पीठ ने कहा कि असम एनआरसी के आकंडों की सुरक्षा के लिए आधार जैसी उचित व्यवस्था होनी चाहिए.

इसी मामले पर शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि एनआरसी बनाने की चल रही प्रक्रिया को कानूनी रूप से दी जा रही चुनौतियों के आधार पर दोबारा शुरू करने का आदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह प्रक्रिया काफी पेचीदगी भरी है.

सर्वोच्च अदालत ने पहले कहा था कि असम एनआरसी 31 अगस्त तक प्रकाशित किया जाएगा.

क्या है NRC

भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी में उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम में रहते हैं. इसे भारत की जनगणना 1951 के बाद  में तैयार किया गया था. इसे जनगणना के दौरान वर्णित सभी व्यक्तियों के विवरणों के आधार पर तैयार किया गया था. जो लोग असम में बांग्लादेश बनने के पहले (25 मार्च 1971 के पहले) आए है, केवल उन्हें ही भारत का नागरिक माना जाएगा.

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