मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा विवाह अधिकारों की रक्षा

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सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्‍वास  की परिपाटी पर चलने वाली मोदी सरकार ने पिछले साल मुस्लिम महिलाओं के लिए मुस्लिम विवाह को लेकर एक अध्यादेश पारित कराया था, इसे पारित कराते हुए उन्होनें एक वादा लिया था कि अगर 2019 में उनकी सरकार आएंगी तो वह मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को एक सुरक्षित वैवाहिक अधिकार प्रदान करेंगे.

अपने इसी वादे को लेकर बुधवार को  प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक ली  जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों की रक्षा) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है. यह विधेयक मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों की रक्षा) दूसरे अध्यादेश, 2019 (2019 के अध्‍यादेश 4) का स्‍थान लेगा.

यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं को लिंग समानता प्रदान करेगा और न्‍याय सुनिश्चित करेगा. यह विधेयक विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में मदद करेगा और उनके पति के जरिए ‘तलाक-ए-बिद्दत’ से तलाक लेने से रोकेगा. विधेयक संसद के अगामी सत्र में पेश किया जायेगा.

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों की रक्षा) विधेयक, 2019 मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों की रक्षा) दूसरे अध्‍यादेश, 2019 (2019 के अध्‍यादेश 4) के समान है.

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